भूमाफियाओं से सरकारी जमीन मुक्त कराकर उपयोगी वर्गों को दिया जाएगा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश में अब गरीबों के साथ-साथ पत्रकारों, शिक्षकों, वकीलों (अधिवक्ताओं) और डॉक्टरों जैसे सम्मानित वर्गों के लिए भी आवासीय व्यवस्था की जाएगी। यह ऐलान सोमवार को लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत लगभग 90,000 लाभार्थियों को पहली किस्त (करीब 900 करोड़ रुपये) जारी करने के कार्यक्रम के दौरान किया गया।
सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि माफियाओं से मुक्त कराई गई सरकारी जमीनों का उपयोग करके इन वर्गों के लिए हाई-राइज इमारतों में फ्लैट या आवास बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा, “माफियाओं से छीनी गई जमीनों पर अब समाज के उपयोगी वर्गों—शिक्षकों, वकीलों, चिकित्सकों और पत्रकारों—के लिए मकान तैयार किए जाएंगे। जहां आवश्यक हो, ऐसी संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इन पेशेवरों को भी सम्मानजनक आवास मिल सके।”यह योजना मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन अब इसमें इन विशेष वर्गों को शामिल करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी जमीनों की पहचान कर जल्द से जल्द हाई-राइज आवास परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाए।इस घोषणा से प्रदेश के हजारों शिक्षकों, वकीलों और पत्रकारों में उत्साह है, जो लंबे समय से किफायती आवास की मांग कर रहे थे। हालांकि, सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया या विस्तृत दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। यह अभी विचाराधीन और योजना स्तर पर है, लेकिन जल्द ही इसे लागू करने की तैयारी चल रही है।अधिक जानकारी के लिए आवास विकास परिषद या उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट्स देखें।योगी सरकार का फोकस: गरीबों के साथ समाज के उन वर्गों को मजबूत करना जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
