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सरकारी जमीन से अतिक्रमण न हटाने पर हटेंगे ग्राम प्रधान- हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर 2025 को तालाबों, चरागाहों और ग्राम सभा की अन्य सार्वजनिक भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को “प्रकृति और संविधान पर हमला” करार देते हुए एक ऐतिहासिक और कड़ा आदेश जारी किया है। यह आदेश जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया, जिसमें अतिक्रमण की समस्या को “प्रकृति पर … Read more

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