उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी परिवारों के लिए परिवार आईडी योजना लागू कर रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी होनी जरूरी हो गया है। लाभार्थियों के पास फैमिली आईडी न होने पर लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। प्रदेश सरकार की यह योजना एक परिवार एक रोजगार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। शासन की ओर से 1.56 लाख फैमिली आईडी बनाने का लक्ष्य विभिन्न विभागों को दिया गया है। आदेश के बाद समाज कल्याण विभाग, प्रोफेशन विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने पेंशनरों को चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया है। कृषि विभाग, किसान सम्मान निधि पाने वाले लाभार्थियों को चिन्हित कर रहा है।
जिन लाभार्थियों के पास फैमिली आईडी नहीं है उनका एक माह के अंदर आईडी बनाने का कार्य ग्राम पंचायत के सचिव को दिया गया है। लाभार्थी अपनी फैमिली आईडी जन सेवा केंद्रों पर आसानी से बनवा सकते हैं। जिन लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है उन्हें परिवार आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है उनका फैमिली आईडी राशन कार्ड नंबर ही होगा फैमिली आईडी कार्ड उनका बनेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। आपको बता दें कि शासन का आदेश है की फैमिली आईडी ना होने पर वृद्धावस्था, विकलांग आदि पेंशन निर्गत नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही किसान सम्मन निधि की किस्त भी रुक जाएगी। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रियंका सोनी ने बताया कि शासन की ओर से 1.56 लाख लाभार्थियों की फैमिली आईडी बनाने का लक्ष्य मिला है।
