कृषि में विकास को बढ़ाने के लिए सरकार के पास प्रौद्योगिकियों के माध्यम से एक पहल है। आर्थिक प्रणाली के लगभग हर क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र में भी ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। शोध छात्रा मंजू सिंह पी.एच.डी. सस्य विज्ञान आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या ने बताया कि स्काउटिंग से लेकर सुरक्षा तक, ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। खेतों पर ड्रोन के माध्यम से एकत्र किए गए तथ्यों का उपयोग अक्सर कृषि संबंधी निर्णयों को बेहतर ढंग से सूचित करने के लिए किया जाता है और यह एक मशीन का हिस्सा है जिसे आम तौर पर ‘प्रिसिजन एग्रीकल्चर’ में प्रयोग किया जाता है। आधुनिक किसानों ने कृषि में निगरानी और पूर्वानुमान के लिए यूएवी जैसे उच्च तकनीकी विकल्पों का उपयोग पहले ही शुरू कर दिया है। ड्रोन फसल की पैदावार, मवेशी स्वास्थ्य, मिट्टी की गुणवत्ता, पोषक तत्वों का आकलन, मौसम और वर्षा पैटर्न और अन्य पहलुओं पर रिकॉर्ड इकट्ठा कर सकते हैं। सरकार ने किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए भारी सब्सिडी की घोषणा – कृषि पर सबमिशन मशीनीकरण (SMAM) योजना में आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ड्रोन खरीद के लिए आपूर्ति निधि के रूप में 100% या 10 लाख रुपये तक अनुदान देने की परिकल्पना की गई है। यह किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीओ) को ड्रोन खरीद के लिए 75% फंड मुहैया कराता है। प्रदर्शनों के लिए ड्रोन किराए पर लेने वाली निगमों को आकस्मिक व्यय के रूप में 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। ड्रोन प्रदर्शनों के लिए ड्रोन खरीदने वाले कार्यान्वयन समूहों को आकस्मिक व्यय के रूप में 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे।
