केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में बदलाव किए हैं। योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी साथ ही खुद विभागीय पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। जिसके चलते पात्रों को प्रधानों, सचिवों की जी-हजूरी नहीं करनी पड़ेगी ना ही ब्लॉक व जिला मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। पीएम ग्रामीण आवास योजना में पहला बदलाव पात्रता को लेकर किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता
इसके पहले पात्रता को लेकर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं थी महिला या पुरुष दोनों को आवास का लाभ दिया जाता था। मगर अब इस योजना में महिला के नाम ही आवास दिया जाएगा महिला के न होने पर ही पुरुष को पात्रता सूची में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई पात्र है तो उसके स्वयं द्वारा आवेदन किए जाने की व्यवस्था लागू की गई है। अब तक सिर्फ पंचायत सचिव ग्राम विकास पंचायत अधिकारी के माध्यम से ही आवेदन करने की व्यवस्था थी मगर अब इस व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं।
पात्रों के चयन में अब पंचायत सचिव नहीं कर पाएंगे मनमानी
आपको बता दें की सचिव, प्रधान के चक्कर में खुद भी राजनीति करने लगते थे और काफी संख्या में पात्रों का नाम शामिल नहीं करते थे। जिससे पात्र आवास के लिए ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक दौड़ लगाते थे, लेकिन उनका लाभ नहीं मिल पाता था। अब इस योजना में पात्रों के चयन में पंचायत सचिव भी मनमानी नहीं कर सकते जो भी पात्र होगा उसके स्थल पर जाकर सचिव को ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। इसके लिए तैयार पोर्टल पर सचिव का चेहरा सत्यापन होगा। जिसके चलते सचिव किसी दूसरे को भेज कर आवेदन नहीं कर सकते उनके चेहरे के सत्यापन के बाद ही पोर्टल खुलेगा। सचिव के न होने पर लेखपाल, कृषि विभाग के कर्मचारी या एडीओ पंचायत के माध्यम से पात्रों का चयन करने की व्यवस्था दी गई है।
पात्र लाभार्थियों को आधार भी देना होगा वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लाभार्थियों को तीन किस्तों में 1 लाख बीस हजार दिए जाते हैं सभी किस्त 40 हजार की जारी होती है। 12 हजार शौचालय निर्माण व मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी अलग से दी जाती है। जिसको लेकर अब पोर्टल लॉन्च किया गया है। जिस पर पात्र खुद ही pmaygawasplus2 या pmayg.nic.in पोर्टल पर खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के दौरान पात्रों के चेहरे का सत्यापन होगा फिर फोटो खींचने के बाद आधार कार्ड अपलोड करने से आवेदन हो जाएगा। परियोजना निदेशक डीआरडीए ने बताया कि योजना में कई बिंदुओं में बदलाव किए गए हैं। पोर्टल जैसे ही खुलेगा वैसे ही नए पात्रों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
